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मंत्रिमंडल की बैठक में कई समझौते को मंजूरी

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में 4 अक्टूबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई समझौते को मंजूरी दी गयी.
  • भारत और स्विटजरलैण्‍ड के बीच रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दे दी।
  • भारत और म्‍यामां के बीच म्‍यामां के यामेतिन में महिला पुलिस प्रशिक्षण केन्‍द्र को आधुनिक बनाने का समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दी।
  • भारत और लिथुआनिया के बीच प्रत्‍यर्पण संधि की पुष्टि भी की। इस समझौते के लागू होने से भारत में अपराध करके भागे अपराधियों को लिथुआनिया से प्रत्‍यर्पण करके उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा।
  • कांडला बन्‍दरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बन्‍दरगाह रखने को मंजूरी दे दी.

विश्‍व अंतरिक्ष सप्‍ताह का उपराष्‍ट्रपति द्वारा उद्घाटन

उपराष्‍ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 4 अक्टूबर को आंध्रप्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्‍द्र में विश्‍व अंतरिक्ष सप्‍ताह का उद्घाटन किया. इस दौरान उपराष्‍ट्रपति ने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि इसरो अन्‍य ग्रहों के लिए अभियान चलाने और चन्‍द्रयान-2 भेजने के साथ ही निकट भविष्‍य में अंतरिक्ष में मनुष्‍यों को भेजने की परियोजनाएं भी शुरू करेगा.


भारत-इथोपिया के बीच दो समझौते

जिबूती और इथियोपिया की यात्रा पर गये राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 5 अक्टूबर को इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा पहुंचे. वहां उन्होंने अपने समकक्ष राष्ट्रपति मुलातू टेसहोम के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की. भारत और इथोपिया के बीच इस मौके पर व्यापार और सूचना संचार-मीडिया के क्षेत्र में दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. भारत ने इथोपिया के ऊर्जा क्षेत्र के लिए 195 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की, तो दवाईयों के क्षेत्र में विकास के लिए दो मिलियन डॉलर की मदद को अंतिम रूप दिया.


भारत और बांग्लादेश के बीच ऋण सुविधा पर करार

बांग्लादेश ने 4 अक्टूबर को भारत के साथ 4.5 अरब डॉलर के तीसरे ऋण सुविधा (एलओसी) करार पर दस्तखत किए. बांग्लादेश इस कर्ज का इस्तेमाल अपने बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास पर करेगा. यह करार वित्त मंत्री अरुण जेटली के हाल की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हुए. इस करार पर वित्त मंत्री जेटली और उनके बांग्लादेशी समकक्ष ए एम ए मुहित की मौजूदगी में दस्तखत किए गए. भारत की ओर से इस ऋण सुविधा का इस्तेमाल बांग्लादेश में 17 बड़ी परियोजनाओं के वित्त पोषण में किया जाएगा. इनमें बिजली, रेल सड़क, जहाजरानी और बंदरगाह क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं.


5 से 25 अक्टूबर तक पर्यटन पर्व

पर्यटन मंत्रालय 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक देश भर में पर्यटन पर्व मनाएगा. देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पर्यटन पर्व में देश के सभी राज्यों में देश की सांस्कृतिक विरासत व सांस्कृतिक विविधता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. ‘सबके लिए पर्यटन’ पर्यटन मंत्रालय का प्रमुख सिद्धांत है. इसी अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए ही मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों तथा कुछ अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर देश भर में पर्यटन पर्व मनाने की योजना बनाई है.


राष्ट्रपति की जिबूती और इथियोपिया यात्रा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिबूती और इथियोपिया की अपनी चार दिन की यात्रा के पहले चरण में 3 अक्टूबर को जिबूती पहुंचे. राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है. कोविंद की अगवानी जिबूती के प्रधानमंत्री कामिल मोहम्मद ने की. जिबूती हिंद महासागर क्षेत्र का महत्वपूर्ण साझेदार देश है जिसके साथ 2016-17 में भारत का द्विपक्षीय कारोबार 28.4 करोड़ डॉलर का रहा. भारत ने जिबूती को 4.9 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता दी है जो मुख्य रूप से एक सीमेंट संयंत्र बनाने के लिए है. कोविंद जिबूती की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता है. उनकी इथियोपिया यात्रा 45 साल में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा है. इससे पहले 1972 में तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि वहां गए थे.


भारत में हृदय रोगों से सर्वाधिक मौतें

इंटरनेशनल हार्ट कंजेस्टिव फेलीय संस्थान के शोध में पता चला है कि हृदय गति रुकने के कारण भारत में विश्वभर में सर्वाधिक मौतें होती हैं. इस शोध में चीन, भारत, ईजिप्ट, कतर, साउदी अरब, मलेशिया, फिलीपिन्स, अरजेनटिना, चीली, कोलंबिया और इक्वाडोर के हृदय रोगी शामिल थे. इस अध्ययन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हृदय रोगों से मृत्य का आंकड़ा 15 प्रतिशत है जबकि मध्य-पूर्व में यह आंकड़ा 9 प्रतिशत है. हृदय रोग से भारत में करीब 23 प्रतिशत रोगियों की मृत्यु हो जाती है जबकी चीन में यह आंकड़ा मात्र 7 प्रतिशत है.


ओबीसी आरक्षण के फायदों को बराबर बांटने हेतु आयोग गठित

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 2 अक्टूबर को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए एक आयोग का गठन किया. यह आयोग देश में ओबीसी के उप-वर्गीकरण की व्यवहार्यता का अध्ययन करगी. दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी. रोहिणी इस आयोग की अध्यक्ष होंगी. आयोग के अध्यक्ष द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से बारह सप्ताह के अंदर आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार सभी अन्य पिछड़ा वर्गों में आरक्षण के लाभों के समान वितरण के तरीकों पर विचार करेगी.


भारत ने संयुक्त राष्ट्र से सीसीआईटी को अपनाने को कहा

भारत ने संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि (सीसीआईटी) को अपनाने को कहा है. संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत के कानूनी सलाहकार येदला उमाशंकर ने 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की कानूनी मामलों की एक समिति को बताया, “आतंकवादी देशों से बढ़ते बेतहाशा खतरे के बीच हम यहां संयुक्त राष्ट्र में अभी तक सीसीआईटी अपनाने में नाकाम रहे हैं. उन्होंने कहा, “हमने खुद को ‘आतंकवादी’ कौन है, इसकी परिभाषा जैसे मुद्दों पर खुद को उलझा रखा है. हम उम्मीद करते हैं कि सभी महाद्वीपों में आतंकवाद के बढ़ते गंभीर खतरे के मद्देनजर, इन मुद्दों पर सहयोग करने की वास्तविक राजनीतिक इच्छा पैदा हो.” भारत ने 1996 में सीसीआईटी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कुछ देशों द्वारा कुछ आतंकवादियों के ‘स्वतंत्रता सेनानी’ होने का दावा करने के बीच यह प्रस्ताव इस विवाद को लेकर अटका हुआ है.


14वां भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन

भारत और 28 देशों के यूरोपीय संघ के बीच 6 अक्टूबर को ’14वां भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन’ संपन्न हुआ. यह सम्मेलन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित किया गया था. सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सौर, मेट्रो और विज्ञान एवं शोध के क्षेत्रों में निवेश के लिए तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. साथ ही भारत और यूरोपीय संघ आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने और इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए. शिखर बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनॉल्ड एफ टस्क और यूरोपीय संघ के प्रमुख जीन क्लाड यूंकर ने भारत के साथ विस्तार से वार्ता की. बैठक में दोनों पक्षों ने 2020 के एजेंडे की भी समीक्षा की.


कुवैत में कई सजायाफ्ता भारतीयों की सजा में कमी

कुवैत ने कई सजायाफ्ता भारतीय नागरिकों की सजा में कमी किया है. विदेशमंत्री सुषमा स्‍वराज ने 1 अक्टूबर को कहा है कि कुवैत के अमीर ने 15 भारतीय नागरिकों की मृत्‍यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है. अमीर ने 119 भारतीय नागरिकों की सजा की अवधि को भी कम करने के निर्देश दिए हैं.


म्यांमार और बांग्लादेश से लगी सीमाओं पर आव्रजन चौकियां

भारत ने म्यांमार और बंगलादेश की सीमाओं पर अप्रवासियों के लिए दो जांच चौकियां खोली हैं. केंद्र सरकार ने मिजोरम के लांगतलाई जिले में ज़ोरिनपुई की चौकी को भारत और म्यांमार आने-जाने वालों की जांच के लिए अधिकृत किया है. भारत और बंगलादेश के बीच आवाजाही के लिए मिजोरम के लुंगलेई जिले की कोरपुईछुआ जांच चौकी को अधिकृत किया है. इन दोनों चौकियों का उपयोग वैध यात्रा दस्तावेजों वाले हर श्रेणी के यात्री कर सकेंगे.


50 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाले 50 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है. भारतीय सैनिकों को यह सम्मान दक्षिण सूडान में पेशेवर तरीके से अपना दायित्व निभाने, नागरिकों की रक्षा करने तथा वहां स्थायी शांति बहाल करने में उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया गया है.


भारत का एनटीपी में शामिल होने से इनकार

भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के साथ गैर परमाणु हथियार देश के तौर पर जुड़ने की संभावना से इनकार किया. संयुक्त राष्ट्र महासभा के कॉन्फ्रेंस ऑन डिस्आर्मामेंट में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अमनदीप सिंह गिल ने एनपीटी पर भारत का रुख स्पष्ट किया. श्री गिल ने कहा कि इसी के साथ भारत वैश्विक परमाणु अप्रसार लक्ष्यों को मजबूत करने और बनाए रखने का समर्थन करता है, खासकर उन देशों द्वारा इसके पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन का, जिन देशों का एनपीटी समेत संबंधित समझौतों और संधियों के तहत इसका दायित्व बनता है.


राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन का समापन

दिल्ली में आयोजित राज्यपालों के दो दिन के सम्मेलन का 13 अक्टूबर को समापन हो गया. इस सम्मेलन के समापन भाषण को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राज्यपाल युवा पीढ़ियों को दिशा दे सकते हैं और देश के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यपालों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विचारों, संसाधनों और सुविधाओं की कमी नहीं है, बल्कि कुछ राज्य और क्षेत्र सुशासन में कमी के कारण पीछे रह गए हैं.


दहेज विरोधी कानून पर उच्चतम न्यायालय की असहमति

उच्चतम न्यायालय ने 13 अक्टूबर दहेज विरोधी कानून की सख्ती कम करने के अपने ही फैसले से असहमति जताई. देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में 27 जुलाई के दो सदस्यीय पीठ के उस फैसले से असहमति जताई है, जिसमें पति और ससुरालवालों को तुरंत गिरफ्तारी से राहत दी गई थी. कोर्ट ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि इससे उत्पीड़न की शिकार महिलाओं का अधिकार वास्तव में कमजोर होता है. पीठ ने कहा कि फैसले में आईपीसी की धारा 498ए के तहत गिरफ्तारी के लिए कुछ दिशानिर्देश तय किये गये थे, जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र की एक कवायद लगती है.


भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच तरल, लचीला और वैश्विक एलएनजी बाजार स्‍थापित करने के लिए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी. इस सहयोग ज्ञापन से भारत और जापान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. इससे भारत को गैस आपूर्ति के विविध स्रोतों में योगदान मिलेगा. इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी और उपभोक्‍ताओं के लिए कहीं ज्‍यादा प्रतिस्‍पर्धी मूल्‍यों का मार्ग प्रशस्‍त होगा.


बिम्सटेक देशों का पहला आपदा प्रबंधन अभ्यास

बिम्सटेक देशों का पहला आपदा प्रबंधन अभ्यास नई दिल्ली में 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2017 तक आयोजित किया गया. यह अभ्यास भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की अगुवाई में किया गया. इस अभ्यास में बिम्सटेक समूह के सभी सात सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों एवं बचाव दलों ने सक्रिय भगीदारी की तथा बाढ़ बचाव से सम्बंधित अपनी क्षमताओं का संयुक्त रुप से भव्य एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के अगले चरण में ‘बाढ़ बचाव’ पर आधारित संयुक्त फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन यमुना बैराज, वजीराबाद दिल्ली में किया गया
क्या है बिम्सटेक? बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम) बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का संगठन है जिसमे बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके सदस्य देश हैं.


नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में

सामाजिक समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को एक अहम फैसला सुनाया. इस फैसले के तहत सर्वोच्च अदालत ने नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने को भी रेप की श्रेणी में रखा है. कोर्ट ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र की महिला अगर शारीरिक संबंध बनाए जाने को लेकर शिकायत करती है तो यह रेप माना जाएगा, भले ही संबंध बनाने वाला व्यक्ति उसका पति ही क्यों न हो. इंडिपेंडेंट थॉट नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें आईपीसी की धारा-375 के सेक्शन-2 का विरोध किया गया था. इसके मुताबिक 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ संबंध बलात्कार नहीं माना जाता था. गौरतलब है कि आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 18 साल है. लेकिन यह सेक्शन एक अपवाद था. याचिका में कहा गया कि इस सेक्शन को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है.


‘पंचम भारत जल सप्ताह-2017’ का उद्घाटन

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 अक्टूबर को ‘पंचम भारत जल सप्ताह-2017’ का उद्घाटन किया. इसका आयोजन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय द्वारा किया गया था. राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बेहतर जल प्रवाह को मानव जीवन की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि भारत में दुनिया की 17 फीसद आबादी है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सिर्फ चार फीसद जल संसाधन है. राष्ट्रपति ने कहा कि देश ‘मेक इन इंडिया मिशन’ पर काम कर रहा है और इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर में औद्योगिक विकास की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है. सरकार जीडीपी में औद्योगिक हिस्सेदारी को मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025 तक 25 प्रतिशत करने की दिशा में काम कर रही है.


प्रधानमंत्री द्वारा कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

प्रधानमंत्री ने 8 अक्टूबर को गुजरात में भरूच जिले को विकास की कई परियोजनाएं सौंपी. इसमें अंत्योदय एक्सप्रेस, यूरिया के लिए जेएनएफसी और भाड़भूत बैराज परियोजनाएं शामिल हैं. इसमें सबसे अहम सूरत से बिहार के बीच चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस है. सूरत के उधना से बिहार के जयनगर को जोड़ने वाली ये विशेष ट्रेन अनारक्षित श्रेणी की है. इससे रोजगार की तलाश में देश के दूर दराज़ इलाक़ों से गुजरात आने वाले लोगों को लाभ होगा. यूरिया की मांग और जरूरत को देखते हुए पीएम ने भरूच में जेएनएफसी का भी लोकार्पण किया.

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